पटना: सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास और लाभ के लिए उपकरण खरीद को वित्तीय मंजूरी दी है।
मद्य निषेध विभाग के लिए आकस्मिकता को से राशि भी जारी की गई है।सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
35 जिलों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था के लिए 105 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति सात निश्चय के तहत 35 जिलों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वर्ग कक्ष एवं अन्य मशीनों के लिए 105 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति पर मुहर लगी है।
गुलजारबाग सचिवालय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण के तहत प्रेस में रक्षित पुराने और बेकार मशीनों, उपकरण और बेकार सामग्रियों की बिक्री के लिए भारत सरकार के उपक्रम की एक कंपनी को प्राधिकृत किया गया है। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
विश्वविद्यालय में शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति
दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नियंत्रण वाले उप शास्त्रीय स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के बाद बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ की अग्रिम राशि की स्वीकृति
कैबिनेट ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि से मद्य निषेध के लिए ब्रेथ एनालाइजर, ड्रोन संचालन, मोटर बोट, हैंड हेल्ड स्कैनर, एएलटीएस के अधिकारियों को भाड़े पर उपलब्ध कराए गए वाहन एवं सीयूजी मोबाइल सिम पर खर्च होंगे।
इसके साथ यह राशि मद्य निषेध के प्रचार-प्रसार, मोटरसाइकिल क्रय, विशेष कोर्ट में उपलब्ध कराई गई सामग्री एवं विभिन्न जिलों में सीसीटीवी के अधिष्ठापन पर होने वाले खर्च के लिए बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन को दिया गया है।
एसडीआरएफ मुख्यालय निर्माण के लिए 267 करोड़ की राशि
एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय बिहटा के परिसर में स्थाई संरचना के निर्माण कार्य के लिए 267 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति दी गई है।
बोधगया में 30 एकड़ भूमि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के पक्ष में 99 वर्षों के पट्टा के लिए मुद्रांक शुल्क चार करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपये एवं निबंधन शुल्क एक करोड़ 64 लाख 10 हजार यानी कुल 6 करोड़ 56 लाख 40 हजार रुपये की विमुक्ति दी गई है।
बिहार सिविल प्रोसिजयोर अमेंडमेंट रूल्स 2022 को अधिसूचित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत नवनियुक्त एवं नियुक्त होने वाले शिक्षकों की क्षमता निर्माण तथा तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित किया गया है।
बाढ़ में नवस्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए विभिन्न कार्यों के लिए 72 करोड़ 79 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता बर्खास्त
किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता ब्रजकिशोर सदानंद जो वर्तमान में कटिहार के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है।
अररिया के फुलकाहा थाना भवन निर्माण के लिए सैरात की एक एकड़ भूमि को पऱता घोषित करते हुए गृह विभाग को हस्तांतरित किया गया है। पश्चिम चंपारण के बगहा-2 प्रखंड के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण किया गया है।
राज्य योजना के अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 98 लाख 80 हजार 900 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
कोसी-मेची लिंक परियोजना में कार्यरत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गठन के लिए सर्वेक्षण-अन्वेषण कार्य के लिए दो करोड़ 78 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
