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राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के साथ होगा न्याय, मंत्री ने दिया भरोसा ; मोर्चा ने लिखित में दिया सरकार को अल्टीमेटम

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रांची: झारखंड (Jharkhand) राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों (Para Teacher) के साथ जल्द न्याय होगा। इसका भरोसा मंत्री आलमगीर आलम ने दिया है।

मंत्री समेत विधायक दीपिका सिंह पांडेय व राज्य परियोजना निदेशक से एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई के शिष्टमंडल ने 28 फरवरी की रात्रि व 01 मार्च को मुलाकात की थी।

शिष्टमंडल ने मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका सिंह पांडेय से 65 हजार पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान अविलंब दिए जाने समेत अन्य समस्याओं का निदान अविलंब कराए जाने पर चर्चा की थी।

शिष्टमंडल में मोर्चा की राज्य इकाई के बिनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, हृषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, प्रद्युम्न कुमार सिंह ;सिंटूद्ध शामिल थे।

Negotiations with the Chief Minister, mercury teachers will surround the  house of ruling legislators tomorrow | मुख्यमंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा,  पारा शिक्षक कल सत्ता पक्ष के विधायकाें का ...

विधानसभा सत्र में उठाएंगे मामला

मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से सत्र के क्रम में ही बातचीत करेंगे। वहीं, विधायक दीपिका सिंह पांडेय ने सत्र के क्रम में पारा शिक्षकों के संदर्भ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाने की बात कही है।

वहीं, शिष्टमंडल की ओर से 15 जून से 19 जून 2021 तक चलने वाले विधानसभा घेराव की सूचना सरकार एवं विभाग को लिखित रूप से दी गई।

परियोजना निदेशक के साथ बिंदुवार चर्चा

टेट विसंगति के समाधान पर परियोजना निदेशक ने कहा कि एनटीई से गाइडलाइन पत्राचार के माध्यम से लेंगे।

चूंकि यह तकनीकी मामला है। इस पर शिष्टमंडल ने कहा कि 9 जून2020 को प्रधान सचिव ने कहा था कि जो जिसमें पास उसे उसमें टेट का लाभ दिया जा सकता है।

  • अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के सत्र 2019 . 20 के जून माह तक के वेतन भुगतान का आदेश जिलों को भेज दिया गया है, शेष प्रधान सचिव के स्तर पर आदेश के बाद होगा।
  • ई विद्यावाहिनी से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए प्रभारी सचिन एवं ममता को बुलाकर जिलों से समन्वय स्थापित कर निदान कराने का निर्देश एसपीडी ने दिया।
  • पारा शिक्षकों पर हुए मुकदमे एवं जमानत के बाद स्कूल में योगदान में बीईईओ द्वारा की जा रही दिक्कत से निजात दिलाने हेतु सभी जिलों को निर्देश भेजने का भरोसा एसपीडी ने दिया है।
  • बैठकों ;उच्चस्तरीय कमेटी एवं कल्याण कोष की आमसभाद्ध के मिनट्स जल्द उपलब्ध कराने की बात भी एसपीडी ने कही है।

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