रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र ( Jharkhand Assembly Budget Session) के तीसरे दिन बुधवार को विधायक अमित कुमार यादव के सवाल पर मंत्री बादल पत्रलेख (Badal Patrlekh) ने कहा कि जिन जगहों की विधायक बात कर रहे हैं वहां की रिपोर्ट लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि उन जगहों पर रेलवे ट्रैक की घेराबंदी को लेकर रेलवे को पत्र भी लिखा गया है। रेलवे की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
विधायक ने कहा…
अमित कुमार यादव (Amit Kumar Yadav) ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली से कोलकाता तक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक बनवा रही है, जहां-जहां ट्रैक घनी आबादीवाले जगह से गुजर रहा है। वहां घेराबंदी की जा रही है।
इसके कारण हजारीबाग जिला के चलकुशा प्रखंड के ऋकी मास्केडीह, कोडरमा (Koderma) के जयनगर प्रखंड के गड़गी, धरौजा, गोहाल, यदुवाडीह से पीसपीरो, हीरोडीह से रेभनाडीह समेत अन्य जगहों पर घेराबंदी होने से आम लोगों का आवागमन बंद हो जायेगा। इसलिए जिन जगहों से ट्रैक गुजर रहा हो वहां अंडरपास का निर्माण कराया जाये।
विधायक ने कहा कि जबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था (Alternate Arrangement) न हो तबतक सड़कों को न घेरा जाये। इस बाबत जिलों के DC को निर्देश दिया जाये।
राज्यपालों की भूमिका टीम के 12वें प्लेयर के रूप में दिख रही : नेहा तिर्की
कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज देश में राज्यपालों की भूमिका टीम के 12वें प्लेयर के रूप में दिख रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।
केरल में राज्यपाल ने बजट सत्र में सरकार के अभिभाषण के कुछ अंश छोड़ दिये और चले गए। यह संविधान के साथ मजाक है।
कई राज्य में राज्यपालों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। यहां भी आखिरकार लिफाफा राज्यपाल (Governor) ने नहीं खोला। इससे ये साबित होता है कि आज देश में संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है।
