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बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला ने की…

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Anand Bose) पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया है।

Bengal Governor Anand Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Anand Bose) पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी है।

महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। गुरुवार को फिर यही हुआ तो वह Raj Bhavan के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई।

हालांकि, राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। सत्य की जीत होगी।

उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नरेटिव से डरने वाला नहीं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है, तो भगवान भला करे। मैं भ्रष्टाचार-हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता।

तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने महिला के आरोपों को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला जब राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीडऩ (Harassment) किया और गलत व्यवहार किया।

महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये गंभीर आरोप तब लग रहे हैं, जब PM मोदी कोलकाता में हैं। मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि राजभवन में इस तरह की घटना कैसे घटी?

राज्यपाल पर लगे आरोपों को लेकर BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह देखना होगा कि आरोप सही हैं या फिर कोई साजिश है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई, संदेशखाली मुद्दे पर तृणमूल घिरी है। देखना होगा कि ये शिकायत राजनीतिक साजिश है या नहीं। अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी।

इस बीच राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं, राज्यपाल ने राज्य की मंत्री Chandrima Bhattacharya के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। राज्यपाल ने चंद्रिमा पर संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है।

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