नई दिल्ली: कर्नाटक में फिसड्डी साबित (Proved to be a Failure in Karnataka) हुई भाजपा परिणामों के बाद आत्ममंथन कर रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उन्हें कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मुफ्त की स्कीमों से नुकसान हुआ।
महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली और 2,000 के कांग्रेस के वादों ने भाजपा को 2024 के आम चुनावों (General Elections) के लिए आत्मंथन पर मजबूर किया है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के इस तरह के लोकलुभावन उपायों से निपटने के लिए भाजपा को ठोस रणनीति तैयार करने की जरूरत है।
हालांकि यह और बात है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कई लोकलुभावन उपायों की घोषणा (Announcement of Populist Measures) की, पर सभी के लिए मुफ्त करने से परहेज किया। अब भाजपा को ओल्ड पेंशन स्कीम की चिंता रही है, जो उसके लिए आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले टेंशन दे सकता है।
कर्नाटक चुनाव (Karnataka Election) से सबक लेकर भाजपा अब नई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पार्टी को डर है कि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों की मुफ्त स्कीमें भाजपा के मिशन 2024 को खतरे में डाल सकती है।
कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की
हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावों में भाजपा ने लोकलुभावन वादों की घोषणा नहीं की, पर औरों के बजाय मुफ्त से परहेज किया। खुद पीएम मोदी भी जनसभाओं के दौरान फ्री स्कीमों पर हमला बोल चुके हैं।
भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी का एक बड़ा तबका मानता है कि Free Schemes ज्यादा समय तक सत्ता नहीं दिला सकती। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की, लेकिन केवल त्यौहारी सीजन के दौरान BPL परिवारों के लिए।
कई विधानसभा चुनावों में घोषणापत्रों (Manifestos) का मसौदा तैयार करने में शामिल एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि मतदाता विपक्षी दलों को वोट देने के लिए मुफ्त की ऐसी घोषणाओं से ललचाते हैं, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी दल एक नेशनल खिलाड़ी के रूप में खुद को बड़ी तस्वीर में देखती है, जो इस तरह के लोकलुभावन वादों से परे है।
उत्तर प्रदेश 2017 में दोनों राज्य इकाइयों के सुझावों के बावजूद किया
2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सभी किसानों के लिए PM किसान निधि उपलब्ध कराने जैसे कुछ सार्वभौमिक लाभों के साथ आई थी। यह तब हुआ जब कांग्रेस ने यूनिवर्सल बेसिक (Universal Basic) इनकम की वकालत की।
राज्य विधानसभा चुनावों (State Assembly Elections) में, उत्तर प्रदेश की तरह मुफ्त राशन योजना ने भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की इस तब पार्टी के नेताओं ने कोविड महामारी के बाद आवश्यक बताया था।
इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के साथ, कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में है, ने पहले ही मंहगाई राहत कैंप जैसे कई उपाय शुरू कर दिए हैं।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कृषि ऋण माफी की घोषणा (Announcement of Farm Loan Waiver) करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश 2017 में दोनों राज्य इकाइयों के सुझावों के बावजूद किया था।
