रांची: झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक एक दिसंबर को होगी। बैठक में नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) के पुराने प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नगर विकास विभाग (Urban Development Department) इसमें संशोधन कर दोबारा प्रस्ताव (Proposal) तैयार करेगा।
बिना ओबीसी आरक्षण नगर विकास विभाग ने तैयार किया था नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) के 19 दिसंबर को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी।
निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) में हुए बदलाव के बाद कई आदिवासी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया।
आनन-फानन में TAC की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने एकल पदों पर आरक्षण में रोस्टर प्रणाली का विरोध किया और चुनाव टल गया।
रक्षण रोस्टर में संशोधन पर चर्चा के बाद महाधिवक्ता से ली जा सकती है राय
कैबिनेट की बैठक में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोस्टर में संशोधन पर चर्चा के बाद महाधिवक्ता से भी राय ली जा सकती है। द प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटिज (Extension to the Scheduled Areas) बिल 2001 पर प्रस्तावित संशोधन पर विचार- विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तैयार होगी।
अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा
इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर, अध्यक्ष या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा। इसके लिए TAC की अनुशंसा भी अनिवार्य है।
