लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के ‘साढ़े चार वर्ष’ पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।
रविवार को लोकभवन में मुख्यमंत्रीने सबसे पहले प्रदेश की 24 करोड़ जनता के प्रति आभार जताया और कहा कि इस विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला है।
फिर एक-एक कर उन्होंने साढ़े चाल के दौरान अपनी सरकार के काम बताए और जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश 44 केन्द्रीय योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है।
प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन, सड़कों के निर्माण और कानून व्यवस्था आदि पर सीएम ने अपने रिपोर्ट कार्ड में विस्तार से बताया ।
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृहमंत्री,रक्षा मंत्री और संगठन के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहाकि सरकार का साढ़े चार साल प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से एक अत्यंत अविस्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा।
योगी ने कहा कि हमारी सरकार में 4.7 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, कोरोना काल में भी प्रदेश को 56 हजार करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की विकास दर दोगुनी हुई है।
सिर्फ चार साल में जीएसडीपी 10.9 लाख करोड़ से बढ़कर 121.73 लाख करोड़ हुआ है।
योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि उनकी सरकार बनने के पहले पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के शार्गिद बन कर सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी।
खासकर 2012 से 2017 के बीच के कालखंड में हर तीसरे और चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था।
इसके विपरीत पिछले साढ़े चार वर्षो के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। इस सरकार में अपराधी या माफिया चाहे किसी भी जाति एवं धर्म का रहा हो, उस पर कानून के दायरे में सख्ती के साथ कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि हमने प्रदेश के बारे में पूर्व धारणाओं को तोड़ने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश 44 केन्द्रीय योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है।
हमारी सरकार ने फर्जी राशन कार्ड समाप्त किया। राज्य में 80 हजार से अधिक राशन की दुकानों को इपोस मशीनों से जोड़ा गया। सरकार को 1200 करोड़ रुपये का हर वर्ष फायदा हुआ।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने ‘संकल्प से सिद्धि’ के मंत्र पर अमल करते हुए अपने सभी वादों पर निरन्तर काम किया है।
हमने 2017 में सरकार बनते ही 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों का 36 हजार करोड़ का ऋण माफ किया।
यह पिछली सरकार की तुलना में 22 गुना ज्यादा है। प्रदेश में 2.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना (प्रत्येक किसान को वार्षिक 6000 रूपये) के अंतर्गत 32 हजार,500 करोड़ रुपये दिए गऐ।
लगभगचार लाख करोड़ का फसली ऋण किसानों को कम ब्याज पर वितरित किया गया।
कुल 78 लाख किसानों को 78 हजार करोड़ का भुगतान कर सरकार ने 434 लाख मीट्रिक टन फसलों को एमएसपी पर खरीदा।
इसके अलावा 45 लाख गन्ना किसानों को एक लाख,,38 हजार करोड़ का भुगतान किया गया जो पिछली सरकार की तुलना में 45 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार के साढ़े चार साल साल में सिंचाई क्षमता में 3.77 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में मातृत्व शक्ति को सशक्त बनाने के लिए भी कई कार्य किए गए।
सात करोड़ से अधिक महिलाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षित वातावरण एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए गए।
चार हजार महिलाओं की भर्ती के साथ रानी अवंतीबाई लोधी, उदादेवी और झलकारीबाई महिला बटालियनों की स्थापना की गई।
इसके साथ ही एक लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी एवं एक करोड़ महिलाओं को 10 लाख एसएचजी (SHG) नेटवर्क से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।
इसके अलावा 7.6 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्यासुमंगला योजना के अंतर्गत नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही है।
कुल 1.5 करोड़ महिलाओं को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन तथा 350 लाख निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं को 500 मासिक रुपये पेंशन दी जा रही है।
योगी ने युवाओं के लिए किए गये कार्यों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई, जो पिछली सरकार की तुलना में दो गुना से अधिक है।
तीन लाख युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर सरकारी नौकरियां और 82 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में 12 लाख करोड़ का निवेश कर दो करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।
एक जनपद—एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गए।
यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, एनईईटी, जेईई जैसे परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग से एक वर्ष के अंदर 10 हजार युवाओं को लाभ दिया गया। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट को 26 करोड़ तक के नगद पुरस्कार दिए गऐ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के छात्र तथा छात्राओं को अव्वल शिक्षा सुविधाएं प्रदान के लिए भी कई कदम उठाए गए।
बताया कि प्रदेश में करीब दो लाख, 60 हजार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं, जो प्रत्येक बच्चे की 1-3 किमी की पहुंच के भीतर एवं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत एक लाख, 30 हजार से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण किया गया।
तीन राज्य विश्वविद्यालय, 57 नए महाविद्यालय, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 नए पॉलिटेक्निक, 79 नए आईआईटी की स्थापना की गई।इसके अलावा 250 नए इंटर कॉलेज, 771 नए कस्तूरबा विद्यालय एवं 18 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई।
इसके साथ ही 62 हजार शिक्षकों के वेतन में 1.5 गुना से अधिक वृद्धि की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदार सरकार भाजपा की प्राथमिकता थी। जिसे लेकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पिछली सरकारों द्वारा विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों जैसे गोमती रिवरफ्रंट, खनन, लैपटॉप, आगरा एक्सप्रेस घोटाला इत्यादि की निष्पक्ष जांच की गई।
मिशन विरासत के अंतर्गत 09 लाख से अधिक भूमि विवादों का निपटारा किया गया। भू-माफिया विरोधी टास्क फोर्स की स्थापना की गई एवं तीन लाख से अधिक मामलों का समाधान किया गया।
सरकारी कार्यवाही के माध्यम से भू-माफियाओं से एक हजार, 574 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।
उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले पर कहाकि हमारी सरकार में 2016 की तुलना में डकैती में 69 प्रतिशत, लूट में 66 प्रतिशत, अपरहण में 52 प्रतिशत, रेप में 33 प्रतिशत, बलवा में 30 प्रतिशत और हत्या के मामलों में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है।
इसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 42 हजार,084 एवं 589 अपराधी (क्रमश:) गिरफ्तार किए गए।
एंटी रोमियो स्क्वॉड द्वारा 10 हजार से अधिक छेड़छानी के मामले दर्ज किए गए एवं 15 हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।
इसके साथ ही अपराधियों की 11 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।
एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2,800 करोड़ के ऋण कम ब्याज पर वितरित किए गऐ। प्रदेश के 51 जिलों में तीन हजार, 500 से अधिक बड़े उद्योग एवं कारखाने स्थापित किए गए।
सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, अदानी ग्रुप, पेटीएम, टीसीएस, केंट आरओ एवं हल्दीराम जैसी कम्पनियों ने उत्तर पदेश में अपने नए कारखाने एवं ऑफिस स्थापित किए।
प्रदेश के हर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कुल औद्योगिक निवेश का 60 प्रतिशत मध्यांचल, पूर्वाचल एवं बुंदेलखंड में निवेश हुआ है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से प्रदेश में 15 हजार कि.मी. से ज्यादा नई सड़कों एवं 520 पुलों का निर्माण हुआ है।
प्रदेश के विभिन्न कोनों को जोड़ने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे-गंगा एक्सप्रेसवे (36,400 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (22,500 करोड़), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (14,849 करोड़) और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (5,876 करोड़) यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी चल रहा है।
इसके साथ ही 165 से अधिक नई ट्रेनें शुरू है। दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कोरिडोर का निर्माण हुआ।
प्रदेश में कुल 21 नए हवाई अड्डों का निर्माण चल रहा है जो पिछली सरकारों की तुलना में दोगुना है एवं जेवर हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है।
इसके अलावा नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी एवं वाराणसी में मेट्रो का निर्माण चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव का विकास हो, इसके लिए भी कई कदम उठाए गए। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब 26 लाख घरों का निर्माण किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ, जो पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है।
सौभाग्य योजना के तहत 1.38 करोड़ परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया।
ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में 54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ‘हर घर नल योजना के अंतर्गत 30,000 ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था की गई। मनरेगा के तहत 30 लाख श्रमिक परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया।
इसी प्रकार विकसित शहर को ध्यान में रखकर 40 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गऐ। पीएम आवास योजना के तहत 8.62 लाख घरों का निर्माण किया गया। इस कार्य में उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में नंबर वन है।
63,000 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों और महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण किया गया। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन भी देश में ही दुनिया एक मिसाल पेश किया है।
आठ करोड़ से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 50 लाख मेडिकल किट, 15 करोड़ लाभार्थियों को पिछले 1.5 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है।
वृद्ध नागरिकों के लिए एल्डरलाइन हेल्पलाइन का अनूठा प्रयास किया गया है।
कोरोना में अपने माता—पिता को खो देने वाले बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 की मासिक सहायता तथा 23 लाख प्रवासी मजदूरों को एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया।
4 वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, 16 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन एवं रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का निर्माण कराया गया। 1.18 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा का लाभ मिला।
42 लाख से अधिक परिवारों को मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना का लाभ मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूलमंत्र है। 1.3 करोड़ लाभार्थियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत 70,000 करोड़ का ऋण वितरित किया गया।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,700 करोड़ आवंटित किया गया। 51 लाख बुजुर्ग नागरिकों एवं 10 लाख दिव्यांगों को 500 की मासिक पेंशन तथा 1.8 करोड़ एससी और ओबीसी छात्रों को 13,618 करोड़ छात्रवृत्ति दी जा रही है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 12,307 करोड़ एवं विशाल राम मंदिर के निर्माण के लिए 240 करोड़ आवंटित किया गया। 4,200 करोड़ की लागत से सफलता पूर्वक अर्धकुंभ-2019 का आयोजन किया गया।
इतना ही नहीं हमारी सरकार में 60 वर्ष से अधिक आयु के साधुओं के लिए 500 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में दिवाली, मथुरा में रंगोत्सव हमारी संस्कृति है। दुनिया को उत्तर प्रदेश का परिचय कराने का माध्यम है।
लेकिन पिछली सरकार तुष्टिकरण की वजह से डरते थे, हमारी सरकार ने किया। पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है।
एंटी रोमियो स्क्वाएड का गठन किया गया। आज हर थाने और तहसील पर महिलाओं के लिए सेल काम कर रही है।
योगी सरकार के साढ़े चार साल की उपलब्धियां गिनाने के पहले विकास कार्य पर आधारित एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया गया।
इसके बाद योगी सरकार के साढ़े चार साल में हुए विकास कार्य पर आधारित एक बुकलेट का मुख्यमंत्री समेत अन्य अतिथियों ने विमोचन किया ।
इस मौके पर प्रदेश के द्वय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल, तथा पुलिस महानिदेश मुकुल गोयल उपस्थित रहे।
