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कांग्रेस हाईकमान ने किया महासचिव- प्रभारियों को राज्यस्तरीय कार्यशाला में पूरा समय देने का अनुरोध

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नई दिल्ली: उदयपुर में चिंतन शिविर में जारी किए नव संकल्प घोषणापत्र को लागू करने के लिए कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) ने सभी महासचिव और राज्यों के प्रभारियों को 2 दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला में पूरा समय देने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस हाईकमान के इस आदेश के मद्देनजर कई राज्यों के प्रभारी अपने राज्यों में भी पहुंच चुके हैं। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रदेश के कई नेताओं और विधायकों की बैठक बुलाई। वहीं गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने स्थानीय नेताओं और पाटीदार समाज के नेताओं से मुलाकात की।

दरअसल कांग्रेस ने नवसंकल्प शिविर में किए संकल्पों को लागू करने की प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को टास्क दिया है।

साथ ही उन्हें एक और दो जून को राज्य स्तरीय शिविर में अपना पूरा समय लगा कर उदयपुर चिन्तन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए अपना पूरा समय लगाने का भी अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में राज्यों के प्रभारियों को एक पत्र भी लिखा है।

हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय में अयोजित केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठकों में यह फैसला लिया गया कि सभी पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन संगठन महासचिव कार्यालय में होगा।

जिससे युवाओं को भी मौका मिल सके

इसके अलावा संगठन में 50 फीसदी पदों पर 50 साल से कम आयु के लोगों की नियुक्ति समेत अन्य संकल्प इसी संगठन चुनाव से लागू किया जाएगा।

पार्टी के सभी रिक्त पद चुनाव प्रक्रिया से भरे जाएंगे। इसके लिए 90 से 120 दिन तय किए गए हैं। पार्टी पदाधिकारियों को टास्क देने का निर्णय भी किया गया।

साथ ही पहली और दूसरी जून को प्रभारी महासचिव और प्रभारी दो दिन का राज्य शिविर करेंगे। इसमें प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

11 जून को एक दिन का जिला स्तर का शिविर होगा। इसके बाद 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर जिला इकाई तीन दिन की आजादी गौरव यात्रा निकलेंगे।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी जिलों में कम से कम 75 लोग अन्य लोगों के साथ पदयात्रा करेंगे।

इसके अलावा संगठन में 50 फीसदी पदों पर 50 साल से कम आयु के लोगों की नियुक्ति समेत अन्य संकल्प इसी संगठन चुनाव से लागू किया जाएगा। जिससे युवाओं को भी मौका मिल सके।

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