नई दिल्ली : वायनाड (Wayanad) से कांग्रेस के सांसद Rahul Gandhi को गुजरात के सूरत की कोर्ट (Surat Court) ने 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस (Congress) समेत अन्य विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार (Modi Government) पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन का एलान किया है।
आज विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। बता दें कि अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ (Modi Surname) संबंधी बयान को लेकर राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें।
इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने पार्टी के नेताओं के साथ अपने आवास पर गुरुवार (23 मार्च) को बैठक की।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने कहा, ”शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे से 12 बजे के बीच विजय चौक (Vijay Chowk) हम लोग जाएंगे।
हमने राष्ट्रपति (President) से मिलने का समय मांगा है। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होगी। शाम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। सोमवार को दिल्ली में और अलग-अलग राज्यों में प्रर्दशन होगा।”
प्रतिशोध की राजनीति कर रही मोदी सरकार
उन्होंने कहा, ”मोदी सरकार प्रतिशोध, उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। हम लोग मोदी सरकार से सीधा मुकाबला करेंगे। आज (गुरुवार) को करीब 2 घंटे बैठक चली। इस बैठक में करीब 50 सांसद मौजूद रहे।”
जयराम रमेश ने कहा, ”यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह गंभीर राजनीतिक मुद्दा (Political Issue) है जो लोकतंत्र (Democracy) से जुड़ा है। यह मोदी सरकार की धमकी, डराने, उत्पीड़न की राजनीति की बड़ी मिसाल है। इसे हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे। यह एक राजनीतिक मुकाबला भी है, हम इससे नहीं डरेंगे।”
वहीं, कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने कहा कि राहुल गांधी Adani मामले पर बोल रहे हैं, इसलिए सरकार हरसंभव रास्ता तलाश रही है राहुल गांधी को चुप कराने के लिए, लेकिन न तो राहुल गांधी चुप होंगे और न कांग्रेस पार्टी चुप होगी।
फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेस तैयार
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि Surat Court के फैसले को चुनौती देने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाए किए जाएं और इस पर ऊपरी अदालत से रोक लगवाई जाए।
उन्होंने बताया कि इस आदेश को चुनौती देने की याचिका (Petition) तैयार की जा रही है और इसे जिला और सत्र अदालत में दाखिल किया जाएगा।
