रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का मामले (Rajeev Arun Ekka Case) में न्यायिक जांच आयोग (Judicial Inquiry Commission) ने अब 5 जुलाई तक लोगों से साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा है।
पहले इसकी मियाद 15 जून थी। आयोग का कहना है कि इस अवधि तक उम्मीद के अनुसार पर्याप्त लोगों ने प्रमाण के साथ संपर्क नहीं किया। आयोग ने कहा है कि यह अंतिम मौका है।
बाबूलाल मरांडी ने कुछ समय पहले किया यह खुलासा
आयोग ने फिर कहा है कि दलाल विशाल चौधरी के आवासीय कार्यालय से राजीव अरुण एक्का के सरकारी फाइलों के निष्पादन से जुड़े वायरल वीडियो (Viral Video) से संबंधित किसी तरह का साक्ष्य अगर किसी के पास हो तो वह कांके रोड (Kanke Road) स्थित एक्साइज भवन में स्थित आयोग के कार्यालय में दे सकता है।
आयोग की अगली बैठक 12 जुलाई को
उल्लेखनीय है कि BJP विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने कुछ समय पहले यह खुलासा किया था।
इसके बाद सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग (एक सदस्यीय) की घोषणा कर इसका जिम्मा झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के पूर्व चीफ जस्टिस वीके गुप्ता को सौंपा।
आयोग की अगली बैठक 12 जुलाई को होनी है।
