मोतिहारी शिक्षा विभाग में व्याप्त भष्ट्राचार का खुलासा

मोतिहारी: जिला शिक्षा विभाग (Education Department) में व्याप्त भष्ट्राचार लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है।

ताजा मामला DEO की आरे से जारी उस पत्र से सामने आया है, जिसमे उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी BEO, BRP और HM से एक वर्ष पूर्व स्कूल के खाता में भेजी गई राशि का हिसाब और बचे राशि को ब्याज सहित स्थापना द्वारा जारी खाता में लौटने का आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि जिला के सैकड़ों विद्यालय ने शिक्षा विभाग के मिलीभगत से बिना खर्च किये ही लाखों की राशि निकासी कर कुछ राशि स्थापना के खाते में वापस कर दिए,लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी सैंकडों विद्यालय निर्धारित तिथि के बाद भी लाखों रुपया निकासी किया गया,जिसमे कुछ विद्यालयों ने बच्चो को बिना परिभ्रमण कराए ,स्कूल विकास में राशि खर्च किए,बिना उपस्कर खरीद किये या वायरिंग सहित अन्य कार्य कराए लाखों की राशि निकासी और महाभोज का निवाला बना लिया गया।

इसकी कलई खुलने के बाद DEO ने एक वर्ष पहले सभी विद्यालयों को बीआरसी के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट जमा करने का निर्देश दिया गया लेकिन आदेश का असर इन HM पर नही पड़ा ।

मिली जानकारी के अनुसार डीईओ के आदेश के बाद जिला के लगभग दस प्रखंड के 630 विद्यालयों के एचएम ने एक वर्ष बाद भी बैंक स्टेटमेंट जमा नही किया ।

DEO ने 48 घंटे में बैंक स्टेटमेंट जमा नही करने वाले HM को पद मुक्त करते हुए BRP व लेखपाल को हटाने व BEO की संलिप्तता मानते हुए पर करवाई का निर्देश दिया है।

DEO के आदेश मे कहा गया है कि बैंक स्टेटमेंट (Bank statement) जमा नही करने वाले जिला के दस प्रखंड के बीआरपी ,लेखपाल बीईओ व 630 एचएम को महंगा पड़ सकता है।

उपस्करो की खरीद के नाम पर सरकारी राशि की लूट होती रहेगी

48 घंटे में बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करने वाले HM को प्रभार से हटाते हुए बीआरपी को कार्य से हटाया जाएगा।वही संबंधित बीईओ पर प्रपत्र क गठित कर कारवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

DEO संजय कुमार ने जिन विद्यालयों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।उनमे अरेराज 101,चकिया 23,चिरैया 72,कल्याणपुर 38,कोटवा 54,मोतिहारी 75,पहाडपुर 52,रामगढ़वा 65,रक्सौल 125,संग्रामपुर 23 सहित अन्य चिन्हित विद्यालय शामिल है।

बताया जा रहा है कि केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम वर्ष 2021 में लागू किया गया ।

जिसके तहत सभी विद्यालयों में पूर्व से सर्व शिक्षा अभियान व RMSA सहित सभी असैनिक व गैर असैनिक संचालित बैंक खाता में रक्षित अव्यहरित राशि को जिला स्थापना द्वारा जारी खाता में ब्याज सहित राशि जून 2021 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि इस आदेश का यहां धज्जी उड़ता रहा। फिलहाल DEO के आदेश के बाद भी इसका असर होता है या एमडीएम,खिलौना परिभ्रमण या अन्य उपस्करो की खरीद के नाम पर सरकारी राशि (government money) की लूट होती रहेगी।