फर्जी रिव्यू करने वाली E-commerce कंपनियों की अब खैर नहीं, सरकार ने बदले नियम, उपभोक्ताओं को होगा लाभ
नई दिल्ली: E-commerce कंपनियों के खिलाफ भारत में सरकार सख्त नियम बनाने जा रही है। इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां (e-Commerce Companies) अपने फर्जी रिव्यू कराकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं, उस पर अब पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
साथ ही उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होगा। वे बिना किसी संकोच के सामान भी खरीद सकेंगे। जी हां, फर्जी समीक्षाओं को रोकने के लिए नया नियम इसी हफ्ते से प्रभावी होने जा रहा है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के लिए एक नया मानक ‘IS 19000:2022’ तैयार किया है। सरकार का कहना है कि स्टेकहोल्डर्स (Stakeholders) से व्यापक परामर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। यह आगामी 25 नवंबर से प्रभावी होंगे।
अभी बीआईएस (BIS) मानक स्वैच्छिक होंगे लेकिन ऑनलाइन मंचों (online forums) पर फर्जी समीक्षाओं का सिलसिला जारी रहने की स्थिति में सरकार उन्हें अनिवार्य बनाने पर विचार करेगी।
इन कंपनियों पर लागू होगा नया नियम
रोहित सिंह ने बताया कि नया मानक ‘आईएस 19000:2022’ हर उस कंपनी पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करते हैं या दर्शाते हैं। इसमें उत्पादों (products) और सेवाओं (services) के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं जो अपने स्वयं के ग्राहकों से समीक्षा जुटाते हैं।
सिंह ने कहा कि बीआईएस अगले 15 दिन के भीतर यह जांचने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया पेश करेगा कि कंपनी इन मानकों का अनुपालन कर रही है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन समीक्षाओं (online reviews) के लिए मानक तैयार करने वाले हम शायद दुनिया के पहले देश हैं।
हालांकि कई और इस परेशानी से जूझ रहे हैं और नियम बनाने पर जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों (e-Commerce Companies)ने नियमों का पालन करने का भरोसा दिलाया है।
