ऑनलाइन शिक्षा के उचित उपयोग से भेदभाव और शैक्षिक परिणाम में अंतर होगा समाप्त: आर्थिक सर्वेक्षण

नई दिल्ली: बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर ऑनलाइन स्कूली शिक्षा पर जोर दिया और यदि इसका उचित ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह शहरी एवं ग्रामीण, लैंगिक, उम्र और आय समूहों के बीच डिजिटल भेदभाव और शैक्षिक परिणाम में अंतर को समाप्त करने में मददगार हो सकती है।

सर्वेक्षण के अनुसार पिछले दो सालों में ग्रामीण भारत में स्कूली बच्चों के पास स्मार्ट फोन की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

ग्रामीण भारत में 61.8 प्रतिशत स्कूली विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन

अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर)-2020 चरण-1 (ग्रामीण) का उल्‍लेख करते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2018 में 36.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ही स्मार्ट फोन थे, वहीं 2020 में 61.8 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन मौजूद थे।

सर्वेक्षण में सलाह दी गई है कि उचित उपयोग किया गया तो शहरी एवं ग्रामीण, लैंगिक, उम्र और आय समूहों के बीच डिजिटल भेदभाव और शैक्षिक परिणाम में अंतर समाप्त होगा।

स्वयं एमओओसीएस के तहत 92 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू

कोविड-19 महामारी के दौरान, बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने कई सकारात्मक पहल किए हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल पीएम-ईविद्या की शुरुआत है।

इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा के लिए बहु-आयामी और बराबरी का अवसर प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से सम्बंधित स्वयं मूक (एमओओसी) के तहत लगभग 92 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं और 1.5 करोड़ विद्यार्थियों ने अपना नामांकन कराया है।

केंद्र ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए राज्यों को 818.17 करोड़ रुपये आवंटित किया

कोविड-19 का प्रभाव समाप्त करने के लिए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 818.17 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 267.86 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता (पीआरएअजीवाईएटीए) दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की गई है।

अगले दशक तक विश्व में सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या भारत में होगी

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अगले दशक तक विश्व में सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या होगी। यू-डीआईएसई 2018-19 के अनुसार 9.72 लाख सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।

इनमें से 90.2 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय और 93.7 प्रतिशत विद्यालयों में बालकों के लिए शौचालय की व्यवस्था है।

95.9 प्रतिशत स्‍कूलों में पीने के पानी की सुविधा है। 82.1 प्रतिशत विद्यालयों में पीने, शौचालय और हाथ धोने के लिए पानी उपलब्ध है। 84.2 प्रतिशत स्कूलों में चिकित्सा जांच की सुविधा मौजूद है।

20.7 प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर और 67.4 प्रतिशत में बिजली का कनेक्शन और 74.2 प्रतिशत स्कूलो में रैम्प की सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

भारत ने प्राथमिक स्कूल स्तर पर 96 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल की

सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने प्राथमिक स्कूल स्तर पर 96 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर ली है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर सात वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है। हिंदू और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं सहित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना

सरकारी स्कूलों और संस्थानों में प्रतियोगी तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की घोषणा की।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश में स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़े परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इसका उद्देश्य देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ग़रीब और कमज़ोर वर्ग के हाशिये पर मौजूद विद्यार्थियों पर इस में मुख्य ध्यान दिया गया है।

2020-21 के दौरान, स्कूली शिक्षा के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों में समग्र शिक्षा, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देना, विद्यालय के ढांचे को मज़बूती प्रदान करना, बालिका शिक्षा पर ध्यान देना, समावेश पर ध्यान, खेल और शारीरिक शिक्षा और क्षेत्रीय समानता पर ध्यान केंद्रित करना है।