वाशिंगटन: यूक्रेन और रूस (Ukraine-Russia) के बीच चल रहे युद्ध के बीच फिनलैंड और स्वीडन (Finland-Sweden) को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सदस्यता देने के प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट से मंजूरी मिल गयी है।
इस फैसले के बाद इन देशों को नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ी है।
रूस इन दोनों देशों को NATO में शामिल करने का विरोध कर रहा है
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसी वर्ष मई में फिनलैंड व स्वीडन ने नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
रूस इन दोनों देशों को NATO में शामिल करने का विरोध कर रहा है और इन्हें खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है।
इसके बावजूद NATO द्वारा फिनलैंड व स्वीडन का सदस्यता आवेदन स्वीकार किये जाने के बाद अब NATO के सभी सदस्य देशों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
NATO का सदस्य बनने के लिए सभी वर्तमान सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इस समय नाटो के तीस सदस्य हैं और आधे से अधिक सदस्य देश फिनलैंड व स्वीडन को NATO की सदस्यता प्रदान करने पर सहमति जता चुकी है।
फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किये जाने का प्रस्ताव लाया गया
सदस्य देशों की सहमति की प्रत्याशा में ही अमेरिकी सीनेट में फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किये जाने का प्रस्ताव लाया गया।
Senate में सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ओर से इन देशों को नाटो में शामिल किये जाने के फैसले का समर्थन किया गया।
फिनलैंड और स्वीडन को NATO में शामिल करने के पक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि एक सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं थे।
इस तरह बहुमत के फैसले से अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को NATO की सदस्यता प्रदान किये जाने को सहमति प्रदान कर दी।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फिनलौंड और स्वीडन (Finland-Sweden) को जल्द ही नाटो में शामिल करने का आह्वान किया।
सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर ने फिनलैंड और स्वीडन के America स्थित राजनयिकों को मतदान देखने के लिए सीनेट में आमंत्रित किया।
