पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा ( Bihar Government Employees Gift ) दिया है।
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी।
राज्य मंत्रिमंडल (State Cabinet) की गुरुवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (Committee of Secretaries) के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सेवकों और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
अब इन्हें 34 की जगह 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह 1 जुलाई, 2022 से ही मान्य होगा।
प्रभावित परिवारों को प्रति सहायता राशि
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त (Drought Prone) क्षेत्रों के लिए आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से 500 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंडों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने को भी मंजूरी दी गई है।
अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
बैठक में मद्य निषेध विभाग (Department of Liquor Prohibition) में अवर सेवा के विभिन्न विभागों के 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 1420 समेत कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों को स्वीकृति दी
बैठक में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) (सैप) में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों को स्वीकृति दी गई है।
