नई दिल्ली: केंद्र सरकार रेलवे कर्मचारियों (Railway Employees) को बड़ी Good News देने जा रहा है। खबर आ रही है कि कर्मचारियों को सरकार बोनस (Bonus) का बड़ा तोहफा देने जा रही है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी (Productivity) से जुड़ा बोनस देने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है।
माना जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में लाखों कर्मचारियों को बोनस की सौगात देकर सरकार रेलवे के प्रदर्शन (Railway Performance) को बेहतर बनाने की दिशा में इसे बेहतर कदम मान रही है।
साथ ही ये निर्णय कर्मचारियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा। रेलवे पर उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी नॉन गैजेट्ड रेलवे कर्मचारियों को कवर करता है।
इस फैसले से लगभग 11.56 लाख नॉन गैजेट्ड रेल कर्मचारियों (Non Gadgeted Railway Employees) को फायदा मिल सकता है। कैबिनेट के इस फैसले को इस साल की छुट्टियों से पहले भी लागू किया जाएगा।
इतना मिल सकता है बोनस
2021 में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र नॉन गैजेट्ड रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी थी।
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के ढछइ का पेमेंट के तहत 1984.73 करोड़ रुपये सरकार के खर्च होने का अनुमान लगाया है। रेलवे कर्मचारियों को बोनस के तहत 7,000 रुपये से लेकर 17,951 रुपये बोनस मिल रहा है।
रेलवे भारत सरकार का पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग (Departmental Undertaking) था जिसमें साल 1979-80 में PLB को लाया गया था।
इसके तहत अर्थव्यवस्था (Economy) के प्रदर्शन में बुनियादी ढांचे यानी रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाना था। रेलवे में PLB के तहत दिये जाने वाले बोनस की जरूरत को समझा गया, जिसके तहत इसे रेलवे कर्मचारियों के लि लागू किया गया।
ये नियम दो मान्यता प्राप्त संघों, अखिल भारतीय रेलवेमेन फेडरेशन (Indian Railwaymen’s Federation) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (National Federation of Indian Railwaymen) के साथ सलाह करके लागू किये गये थे।
