रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 (Solar Energy Policy 2022) लागू की जा रही है, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है।
सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु (For the development of solar energy in the state) विस्तृत नीति बनाई गई है।
280 मेगावाट के सोलर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया
जानकारी के अनुसार, अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3000 मेगावाट, डिस्ट्रिब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत 720 मेगावाट एवं ऑफग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट के सोलर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापन का लक्ष्य (Solar power plant installation target) तय किया गया है।
सरकार का निवेशकों पर भी है विशेष ध्यान
नई नीति में निजी निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था समेत अन्य प्रावधान किये गए हैं।
समर्पित सौर ऊर्जा सेल, अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति, 1000 सोलर ग्राम के गठन की योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना की नीति के तहत क्रॉस सब्सिडी तथा थर्ड पार्टी और कैप्टिव उपयोग में छूट, एक प्रतिशत की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन, बिजली बिल में छूट, 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 100 प्रतिशत की छूट होगी। सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्यों के विश्लेषण के लिए दो उच्च स्तरीय समिति का गठन (constitution of two high level committees) किया जाएगा।
पंप सेट वितरण में झारखंड अग्रणी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य के किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत किसान सोलर वाटर पम्पसेट योजना (Kisan Solar Water Pumpset Scheme) के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा।
इस वेब पोर्टल के जरिए किसानों को सोलर पंप सेट प्राप्त करने हेतु प्रारंभिक चरण से सोलर पंप के वितरण एवं अधिष्ठापन, संचालन एवं पांच वर्ष तक उसके रखरखाव की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण एवं ऑनलाइन मॉनिटरिंग (online monitoring) की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से किसान सोलर पम्प सेट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर उसकी स्थिति देख सकेंगे।
किसानों को ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट के लिए मिल रहा करीब 96 प्रतिशत का अनुदान
मालूम हो कि किसानों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट (Off Grid Solar Pump Set) के लिए करीब 96 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
प्रथम चरण में अब तक करीब 6717 सोलर पंप सेट पूरे राज्य में लग चुके हैं, जिसमें 2020 से 22 तक राज्य भर में 6500 सोलर पंपसेट लगे हैं।
सोलर पम्प सेट लगाने में झारखंड पूरे देश में पांचवां स्थान रखता है। दूसरे चरण में राज्य सरकार ने 10 हजार सोलर पम्प सेट लगाने का लक्ष्य तय किया है।
