रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) और उनके छोटे भाई दुमका से विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) पर राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
दूसरी ओर सत्ताधारी दल राज्यपाल से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं, ताकि राज्य में जारी सियासी संशय की अवस्था दूर हो। जानकारी के अनुसार राज्यपाल का फैसला अगले एक हफ्ते में आ सकता है।
बसंत सोरेन को खनन कंपनी में साझेदार होने की शिकायत की थी
राज्यपाल से BJP नेताओं ने फरवरी में CM हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज और बसंत सोरेन को खनन कंपनी में साझेदार होने की शिकायत की थी।
इस आधार पर राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से परामर्श मांगा। भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों के मामले में सुनवाई के बाद अपना मंतव्य राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) को सौंप दिया है। अब राज्यपाल को अपना फैसला लेना है।
