Homeझारखंडहेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक

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न्यूज़ अरोमा रांची: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में होगी।

लंबे समय से स्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के मामले में फैसले की घड़ी अब सामने आ गई है।

बता दें कि बीते दिनों शिक्षक नियुक्ति व पारा शिक्षकों के वेतनमान को लेकर CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होने वाली थी जो किसी करणवश शुक्रवार को नहीं हुई। उम्मीद जताई जा रही है की इस बैठक में इस मामले में कुछ चर्चा हो सकती है।

समीक्षा बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि वे उक्त बैठक में रहेंगे और सीएम से इन विषयों पर चर्चा करेंगे।

मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वे पारा शिक्षकों के सभी विषयों पर शीघ्र फैसला लेंगे।

अब वे पूरी तरह स्वस्थ होकर काम पर आ चुके हैं। उन्होंने जिन-जिन विषयों पर पूर्व में आश्वासन दे रखा है, उन सबको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान दिए जाने के बारे में भी वे तत्पर हैं।

शिक्षकों के लिए होगा ख़ास

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार राज्य में खाली पदों को भरने को लेकर गंभीर है। इसके तहत बड़ी संख्या में युवाओं को जॉब के रास्ते खुलने वाले हैं।

शिक्षकों के लिए होगा ख़ास

इसके लिए परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने सरकार के विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, पहले राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की बड़े स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। इसी क्रम में पारा शिक्षकों को लेकर भी बड़ा फैसला होने वाला है।

JSSC मामले में यह अहम प्रस्ताव भी तैयार

जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

जेपीएससी मामले में यह अहम प्रस्ताव भी तैयार

इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में निर्धारित की गई है।

वहीं, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र आहूत होने की बात भी कही है।

कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के स्नातक स्तर की पीटी और मेंस की अलग-अलग बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा आयोजित करने से संबंधित प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है।

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