रांची: CM हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक (jharkhand Cabinet Meeting) हुई। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
★ अवधेश कुमार सिंह तत्कालीन अंचल-2-सह-प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के अपील अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्य किये हुए श्रमिकों को राज्य मद से दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ गढ़वा जिलान्तर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 2556.77 लाख (पच्चीस करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार) के 26.04.2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-62/ स०को०. दिनांक 06.12.2000 एवं पत्रांक-67/ स०को० दिनांक 24.02.2001 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रीगण को देय सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & LA. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P. (S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P. (S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P. (S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P. (S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत देय पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ श्री जयदीप कुमार एक्का, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद, (बिहार) सम्प्रति जिला योजना पदाधिकारी (से०नि०) गढ़वा, झारखण्ड को जहानाबाद में पदस्थापन अवधि में रोकड़ बही संधारित नहीं करने, सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा राशि का गबन के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1733 (यो०), दिनांक 30.11.2017 के द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध श्री एक्का द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन, दिनांक 16.03.2021 को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में Blockchain तकनीक की मदद से विभिन्न e-Governance Services के लिए अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने हेतु कुल रू० 37,26,87,000/- (सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख सतासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष में रू० 14,34,85,000/- (चौदह करोड़ चौतीस लाख पचासी हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ कोविड-19 वैश्विक संक्रमण के द्वितीय लहर की भयावह आकस्मिक स्थिति में रिम्स परिसर स्थित मल्टी स्टोरेज कार पार्किंग भवन को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाईप लाईन सिस्टम तथा लिक्वीड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के अधिष्ठापन एवं उसके संचालन कार्य हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अन्तर्गत मेसर्स साईमेंड हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना, बिहार तथा मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ के मनोनयन पर घटनोतर स्वीकृति दी गई।
★ Binomial Labs के माध्यम से पेटेंट तकनीक “एक पहल” से प्रचार-प्रसार पर होनेवाले व्यय रू. 3,42,12,500 / – (तीन करोड़ बयालीस लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० + अनुमान्य कर पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-245 के आलोक में नियम-235 के प्रावधान को…
