रांची: Chief Minister Hemant Soren (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन) ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह को बुधवार को पत्र लिखा है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में निबंधित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा…
मुख्यमंत्री के पत्र के माध्यम से कहा है कि आवास प्लस अन्तर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10.35.895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था।
अभी भी 6.32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है।
इनमें से अधिकतम परिवार ऐसे हैं, जो आवास की पात्रता रखते हैं। पूर्व की सरकार में त्रुटिपूर्ण इन्ट्री (Wrong Entry) करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आवास प्लस योजना के अन्तर्गत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाय।
साथ ही, आवास प्लस (Housing Plus) से हटाये गये 2.03.061 परिवारों को जांचोपरान्त सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
जॉब कार्ड में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी आभार जताया
मुख्यमंत्री ने Union Minister के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची में छूट हुए योग्य लाभुकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस एप्प विकसित किया गया था।
इस App में निबंधित परिवारों में से निर्धारित समयावधि में जियो टैग नहीं होने के कारण आवास से वंचित 1.53,814 परिवारों का जियो टैग करने की सुविधा देने के लिए राज्यवासियों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।
इसी प्रकार आवास प्लस में डुप्लीकेट जॉब कार्ड इन्ट्री (Duplicate Job Card Entry) से संबंधित 41,461 परिवारों के जॉब कार्ड में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी आभार जताया।
