रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में 7th JPSC की अभ्यर्थी निहारिका रानी ने रिट याचिका दाखिल की है।
बताया है कि सातवीं JPSC परीक्षा की मेरिट लिस्ट मई 2022 में जारी की गई थी।
बाद में अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट (Marks Statement) जारी किया गया, जिसमें प्रार्थी ने कट ऑफ मार्क्स (Cut Off Marks) से ज्यादा अंक पाए, लेकिन JPSC ने चयन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनकी ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार ने जारी किया था।
सवाल, साक्षात्कार में क्यों बुलाया गया
प्रार्थी का कहना है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।
उन्हें साक्षात्कार में शामिल किया गया, पर चयन नहीं हुआ। यह न्यायसंगत नहीं है।
कैंडिडेट की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और जगत नारायण पक्ष रखेंगे।
