रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Jharkhand High Court) डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शनिवार को अदालतों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने (Court) मामले में भवन निर्माण सचिव को 17 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
भवन निर्माण सहित कई कार्य सही ढंग
मामले में राज्य सरकार की (State Goverment) ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के कई सिविल कोर्ट की (Civil Court) बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाई गई है।
साथ ही सिविल कोर्ट में (Civil Court) सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी भी कई जगह पर अदालतों में बाउंड्री वॉल, भवन निर्माण सहित कई कार्य सही ढंग से नहीं हो पाए हैं।
न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि अदालतों और न्यायिक पदाधिकारियों की (Judicial Officers) सुरक्षा में 1900 जवान पदस्थापित हैं।
अदालतों की सुरक्षा के लिए सेना से रिटायर सैनिकों की सेवा के (Service of Retired Soldiers) साथ जैप के जवानों के पदस्थापन पर विचार किया जा रहा है।
इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट में CCTV लगा दिए गए हैं। अदालतों की बाउंड्री वाल सहित CCTV लगाने की योजना है।
