बीजिंग: चीन सरकार अपनी बिगड़ती आर्थिक हालात के कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर रही है।
एक ररिपोर्ट के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ने एक मार्च से सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की नीति को लागू करना शुरू कर दिया है।
सरकार को यह नीति सामाजिक सुरक्षा पेंशन फंड की समुचित उपलब्धता नहीं होने के कारण लागू करनी पड़ रही है। सीपीसी ने 30 दिसंबर को 14वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल एजिंग डेवलपमेंट एंड एल्डरली केयर सर्विस सिस्टम का प्रवधान किया था।
यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी सिडनी के प्रोफेसर और चीनी मामलों के विशेषज्ञ फेंग चोंगई ने कहा कि इसका एकमात्र कारण है कि अब पैसा नहीं बचा है। स्थानीय सरकारों की आय सीमित है, जबकि व्यय बढ़ रहा है।
चीनी डिजिटल प्लेटफार्म टेंसेंट डाट काम के अनुसार, वर्ष 2013 से ही इस नीति पर काम चल रहा था, लेकिन श्रमिक बलों की भारी नाराजगी के कारण इसके क्रियान्वयन में देरी हुई।
फेंग कहते हैं कि सीपीसी की कठोर परिवार नियोजन योजना ने प्राकृतिक जनसंख्या कानून को नष्ट कर दिया।
इसने न सिर्फ पुरुषों व महिलाओं की आबादी में गहरी खाई पैदा कर दी, बल्कि देश के सामने श्रम शक्ति का बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया।
कर्मचारियों को देरी से सेवानिवृत्त करने की नई नीति बेरोजगारी का नया संकट पैदा कर देगी, क्योंकि हर साल लाखों युवा उच्च शिक्षा पाने के बाद भी रोजगार नहीं हासिल कर पाएंगे।
चीन की स्टेट काउंसिल ने 21 फरवरी को एलान किया था कि वह सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र धीरे-धीरे बढ़ाने जा रही है।
साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया था कि देश में बुजुर्गो की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन में फिलहाल सेवानिवृत्ति की उम्र पुरुषों के लिए 60 साल, व्हाइट कालर (प्रशासनिक) महिलाओं के लिए 55 वर्ष व सामान्य कामकाजी महिलाओं के लिए 50 साल है।
