बोकारो: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय अफसरों के साथ-साथ सेल के साढ़े 19 हजार अफसरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) के वृद्धि पर लगाई गई रोक हटा दी है।
अफसरों को जुलाई से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इसे अक्टूबर 2020 से बंद कर दिया था।
सेल में कर्मचारियों को डीए के बढ़ी दर के हिसाब से भुगतान जारी रहा, लेकिन अफसरों का डीए फ्रीज कर दिए जाने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा था। इसे लेकर सेफी ने प्रबंधन व केंद्र स्तर पर फ्रीज को हटाने का प्रयास किया।
गुवाहाटी में जहां केंद्र के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, वहीं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर सुविधा को एक बार फिर शुरू करने का दबाव बना रहे थे।
सेफी अध्यक्ष एनके बंछोर का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों के मुकाबले सेल में सबसे अधिक साढ़े 19 हजार अफसर कार्यरत है।
इसलिए इस डीए फ्रीज किए जाने से सबसे अधिक नुकसान कंपनी के अफसरों का ही हो रहा था।
दो अगस्त को वित्त मंत्रालय ने नवंबर में बंद की गई सुविधा को दोबारा बहाल कर दिया है।
अक्टूबर में जब डीएफएस किया गया था उस समय अफसरों को 150% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा था।
जबकि बीते 9 महीने में लगभग 10% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। अफसरों को बीते अवधि का एरियर तो नहीं, परंतु डीए का लाभ मिलेगा।
