रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Budget 2022-23) के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में 1 लाख 1हजार 101 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
उन्होंने कहा सरकार इस साल सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है।
एक नज़र बजट की अहम घोषणाओं पर
1. विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपये कॉरपस फंड का निर्माण किया जाएगा।
ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक-एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी।
2. विद्यालय के बाहर रह रहीं 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
3. बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडेयल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
4. 42 हजार शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्ष छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे।
6. पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
7. प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार 40 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
9. दुमका के महालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी।
10. आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा।
Jharkhand Budget 2022-23 की बड़ी घोषणाएं
झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में 27 प्रतिशत की वृद्धि कर 5618 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी जिला अस्पताल 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे। राज्य के तमाम बड़े अस्पताल जैसे कि रिम्स, जमशेदपुर का एमजीएम तथा धनबाद के पीएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा।
झारखंड सरकार आदिवासियों के सरना, हरगड़ी, मसना की चारदीवारी निर्माण तथा सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है।
सरकार स्कूली शिक्षा पर 11607 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, इसके अलावा बच्चों के मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा।
राज्य में गोधन विकास योजना शुरूआत की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सरकार 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ेगी।
सरकार झारखंड के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जलप्रपातों में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करेगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा
झारखंड सरकार भीमराव अंबेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 6 हजार 687 अवासों का निर्माण कार्य करने और 11 हजार नये आवासों की स्वीकृति का और निर्माण का लक्ष्य है।
पंचायतों में सुविधाएओं का बहाल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृड़ किया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रूपये व्यय का प्रस्ताव है।
झारखंड सरकार द्वारा बच्चों को गर्म पोशाक वितरण करने की योजना बनायी गयी है। इससे लगभग 15 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा।
झारखंड सरकार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए निदानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया। इसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि, टीईटी पास में 50 प्रतिशत
नए बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्रोस्ताहन देने के लिए खास ध्यान दिया गया है। राज्य में किसानों के लिए 25 करोड़ का कापर्स फंड बनाया गया है।
फसल क्षति से किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा योजना लाई जाएगी।
सहायक प्रध्यापक के नाम से जाने जाएंगे पारा शिक्षक, प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं टीईटी पास शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
