रांची: गुरुवार को चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में स्टेट कैबिनेट की मीटिंग (State Cabinet Meeting) हुई।
इसमें 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण सौगात राज्य कर्मियों को मिली। उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की वृद्धि का निर्णय किया गया।
अब महंगाई भत्ता 38 से बढ़कर 42% हो गया है। यह 1 जनवरी 2023 से ही लागू होगा।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं –
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय (Government Engineering College) में मानदेय में वृद्धि।
दिलीप तिर्की प्रखंड विकास, पदाधिकारी कामडारा को आरोप मुक्त किया गया। कार्मिक विभाग (Personnel Department) में नियुक्ति के लिए प्रपत्र 5 ही मान्य होगा।
पारिवारिक पेंशन में भी महंगाई भत्ते में 34 प्रतिशत की वृद्धि।
खनन विभाग में भूतत्विक नियमावली की स्वीकृति
निजी मेडिकल कॉलेज में PG स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग Training में शुल्क का निर्धारण। झारखंड राज्य औषधि नियमावली की स्वीकृति।
खनन विभाग में भूतत्विक नियमावली की स्वीकृति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के सहयोग से दो मोबाइल संग्रहालय की स्वीकृति।
श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत आपदा में मरने वाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ाकर 25 से 50 हजार किया गया।
परिवहन विभाग झारखंड मोटर यान संवर्ग नियमावली की मंजूरी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं थी, उन जिलों में JSBL को संचालन की जिम्मेदारी।
