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झारखंड : सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के लिए गुड न्यूज

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रांची: झारखंड के सरकारी स्कूंलों (Government Schools) में कार्यरत सहायक अध्यानपकों (Para Teacher) के लिए गुड न्यूज है। सरकार उनके मानदेय में जनवरी से बढ़ोतरी करने जा रही है।

सालाना बढ़ोतरी की तारीख भी सरकार ने तय कर दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council) की निदेशक किरण कुमारी पासी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सभी DEO और DSE को इसकी जानकारी दे दी गयी है।

सहायक अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि और 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 28 सितंबर 2022 को झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021 में इसका प्रावधान किया है।

इस नियमावली की कंडिका 9(ii) में प्रावधान है कि सहायक अध्यापकों को प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा सत्यापन (Verification) होने की स्थिति में 4 प्रतिशत की दर से वार्षिक मानदेय वृद्धि होगी।

झारखंड : सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के लिए गुड न्यूज - Jharkhand: Good news for assistant teachers (para teacher) working in government schools

आदेश में कहा गया…

राज्यय परियोजना निदेशक (State Project Director) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियमावली में वार्षिक मानदेय वृद्धि के लिए तिथि निर्धारित नहीं है।

इसलिए नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। हर वर्ष की पहली जनवरी को वार्षिक मानदेय वृद्धि (Annual Increment) के लिए तिथि निर्धारित किया गया है।

झारखंड : सरकारी स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के लिए गुड न्यूज - Jharkhand: Good news for assistant teachers (para teacher) working in government schools

जारी आदेश के अनुसार, जिन सहायक अध्याीपकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर लि‍या गया है, संबंधित प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनकी संतोषप्रद सेवा की पुष्टि करायी जाये।

राज्यक परियोजना निदेशक (State Project Director) ने निर्देश दिया है कि जनवरी 2023 के मानदेय के भुगतान के लिए जिन सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है, संबंधित प्रशासनिक सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनकी संतोषप्रद सेवा की संपुष्टि करा ली गयी है, उनके मानदेय में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये।

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