रांची: झारखंड में सियासी संकट के बीच राज्य सरकार पांच सितंबर को विधानसभा (Assembly) का विशेष सत्र शुरू करेगी।
आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गयी। इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना बहुमत फिर से दिखाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) को लागू करने के प्रस्ताव सहित कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने की सूचना मिलते ही प्रोजेक्ट भवन परिसर में कर्मी खुशी मनाने लगे। सरकारी कर्मियों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए।
पुरानी पेंशन योजना एक सितंबर से लागू मानी जाएगी। 16 जुलाई की Cabinet की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी थी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की मंजूरी दे दी गई। राज्य के सवा लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था।
इसके अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना (Critical illness plan) के तहत प्रभावित सुयोग्य व्यक्ति की चिकित्सा के लिए अनुदान की राशि पांच से 10 लाख किया गया। वहीं सूचीबद्ध रोगों की संख्या चार से बढ़ाकर 17 की गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए निर्धारित एसओपी की स्वीकृति।
-राज्य के 89 मॉडल स्कूल में छात्रों के खाली सीट पर नामांकन की स्वीकृति, निकट के प्रखंड के स्टूडेंट भी नामांकन ले सकेंगे।
-स्वास्थ्य विभाग के तहत पारा मेडिकल कर्मी के नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन की स्वीकृति।
-सहायक पुलिस कर्मी के सेवा अवधि को एक साल का विस्तार दिया गया।
-राज्य के वीआइपी और वीवीआईपी की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा के लिए 31 अगस्त के प्रभाव से एक माह के लिए फिक्स विंग जेट चार्टर्ड प्लेन की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने के लिए दो करोड़ छह लाख की मंजूरी दी गई।
-पंचायत पद पर होगी बहाली।
-फिंगर प्रिंट सेवा नियमावली मंजूर।
-एनपी यूनिवर्सिटी में 145 पदों पर बहाली होगी।
-ग्राम रक्षा दल के सदस्य होंगे बहाल।
-मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में अब मिल सकेंगे 10 लाख रुपये
-चांडिल और तेनुघाट लघु जलविद्युत परियोजना (Small hydro power project) को अब PPP मोड पर चालू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। जेरेडा की ओर से PPP मोड पर इसका संचालन किया जायेगा।
-मेदिनीनगर स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पांच डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक अध्यापक और शिक्षक कर्मचारियों के लिए पदों के सृजन की अनुमति दी गई। इसके तहत 145 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया। पांच डिग्री कॉलेजों में इनकी नियुक्ति होगी।
