रांची: झारखंड सरकार (Government Jharkhand) अब राज्य के वरीय अधिकारियों को उनके आवास पर भी कार्यालय (Office) की सुविधा देगी।
अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा देने की राज्य सरकार (State Government) ने स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि झारखंड में वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को विभाग के विभागाध्यक्ष और आधिकारिक प्रधान के रूप में दायित्व दिया गया है।
ऐसा देखा गया है कि कई बार कार्यालय दिवस (Office Day) में कार्यालय में तयशुदा समय में इन कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिये जा रहे अवकाश में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण कई बार राज्य के कार्यालय बंद रहते हैं और भारत सरकार के कार्यालय खुले रहते हैं।
300 यूनिट बिजली बिल का भुगतान भी प्रशासी विभाग द्वारा ही किया जायेगा
ऐसे में अधिकारियों को कार्यों के निष्पादन में परेशानी होती है। सचिवालय में पांच कार्य दिवस हैं, इस वजह से भी कई बार शनिवार को कार्यालय खोलने के विशेष निर्देश देने होते हैं।
कई बार अधिकारियों को File को अपने आवास में ले जाकर भी निष्पादित करना पड़ता है। इसके अलावा, कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम का भी चलन बढ़ गया है। ऐसे में भविष्य में इस चलन के बने रहने की संभावना है।
इन सभी कारणों को देखते हुए सरकार ने वरीय अधिकारियों के आवास में ही कार्यालय की सुविधा अलग से देने का फैसला किया है, ताकि कार्यों का निष्पादन समय पर हो सके।
कार्यालय आदि की सुविधा भवन निर्माण विभाग देगा, अन्य खर्च प्रशासी विभाग वहन करेगा। 300 यूनिट बिजली बिल का भुगतान भी प्रशासी विभाग द्वारा ही किया जायेगा।
कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक आदि को अवकाश के दिन कार्यालय बुलाये जाने पर उनको अलग से भत्ता वित्त विभाग (Allowance Finance Department) द्वारा दिया जायेगा।
मिलेंगी ये सुविधाएं
-आवासीय कार्यालय के लिए अलग से सुसज्जित फर्नीचर और एसी सहित कमरे।
-निर्बाध विद्युतापूर्ति
– टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर, टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम
-आवासीय कार्यालय के लिए वाहन चालक, आदेशपाल आदि
