रांची: Jharkhand Para Teacher झारखंड के 65 हजार पारा शिक्षकों की मांगों और समस्याओं के मुद्दों पर पारा शिक्षकों के साथ मंत्री जगरनाथ महतो से वार्ता हुई। झारखंड सरकार ने राज्य के पारा शिक्षकों को तोहफा देते हुए नियमावली बनाये जाने की घोषणा कर दी है।
मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि एक सप्ताह में बिहार मॉडल नियमावली तैयार हो रही है उसका प्रारूप (ड्राफ्ट) बन जायेगा उसके बाद उस प्रारूप में जो भी सुधार की ज़रुरत होगी उसमें आगे विचार किया जायेगा।
मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार किये हुए वादे से पीछे नहीं हट रही है। हमारी सरकार जब तक है सभी पारा शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
पहले बिहार मॉडल नियमावली लागू हो यही प्राथमिकता होगी। बता दें कि इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी।
मानदेय नही बढ़ाया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे जो भी छोटी-छोटी मांग होगी उन सभी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले बिहार मॉडल प्रारूप तैयार हो जाए। मंत्री ने कहा पहले पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बने और पारा शिक्षकों का भला हो यही हमारी हम और सरकार चाहती है।
उन्होंने पारा शिक्षकों से आग्रह भी किया है कि जो नियमावली बन रही है उसे सभी स्वीकार करें जिससे सभी पारा शिक्षकों को भला हो सके। बता दें कि सरकार बिहार मॉडल अपनाने को तैयार हो गई है।
हालांकि इस बैठक के बाद पारा शिक्षक खुश हैं उन्होंने कहा कि इतने दिनों की मेहनत रंग लाइ है।
पारा शिक्षकों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सहमति बन गई है। साथ ही मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये भी कहा है कि पारा शिक्षकों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। बता दें कि मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों के मामले को लेकर सरकार गंभीर है।
इस बैठक में मंत्री के अलावा विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया आदि शामिल हुए।
पारा शिक्षकों के मुद्दे पर झारखंड सरकार को आज अंतिम निर्णय लेना था। इन सभी मामले को लेकर आज मंत्री ने नियमावली बनाने को लेकर आदेश दे दिया है।
इसके लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक से पहले पारा शिक्षकों को पत्र भी जारी किया गया था।
पारा शिक्षकों के साथ हुई थी वार्ता
शिक्षा मंत्री की पारा शिक्षकों के साथ दो दौर की वार्ता हुई थी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों से पूछा था कि वह किस राज्य के आधार पर स्थायीकरण और वेतनमान चाहते हैं।
पारा शिक्षकों को बैठक से बाहर जाकर विचार-विमर्श कर यह तय करने को कहा।
इसके बाद पारा शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने आपसी सहमति से तय किया कि बिहार की तर्ज पर राज्य के पारा शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाये।
