रांची: कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के उद्देश्य से मंगलवार को नई दिल्ली में खेल विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया।
एमओयू पर सीआईएल की ओर से विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से विजय कुमार, निदेशक (खेल) एवं सदस्य सचिव ने हस्ताक्षर किए। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं निसिथ प्रमाणिक की उपस्थिति में यह एमओयू किया गया।
इस अवसर पर डॉ. अनिल कुमार जैन, सचिव (कोयला), रवि मित्तल, सचिव (खेल), प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल, अतुल सिंह, संयुक्त सचिव (खेल-विकास) एवं अन्य उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सीआईएल अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) की ओर से 75 करोड़ रुपये का योगदान दिया जायेगा।
इस राशि का उपयोग खिलाड़ियों के लिए बने तीन अत्याधुनिक छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
वर्तमान में ओलंपिक और पैरालिंपिक के क्षेत्र में मिली सफलता को देखते हुये इस पहल को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भारत का खेल के क्षेत्र में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 350 खिलाड़ियों की संयुक्त क्षमता के साथ इन छात्रावासों का निर्माण लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एलएनआईपीई), ग्वालियर एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के भोपाल और बेंगलुरु के सेन्टर में किया जाएगा।
इन सेन्टरों में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभावान खिलाडि़यों को खेल सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जायेगा।
इससे निश्चय ही प्रतिभाशाली एथलीट्स सीधे लाभान्वित होंगे। यह परियोजना वर्ष 2023 तक पूरी हो जाएगी।
इसके लिए सीआईएल पहले ही 25 करोड़ रुपये की राशि जारी कर चुकी है। सीआईएल का यह पहल भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के उद्देश्य को भी सार्थक करता है।
