रांची: अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक रूप से सशक्त हो इसके लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है, जिसमें 30 प्रतिशत छात्रवृति अल्पसंख्यक लड़कियों को दी जाती है।
यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में शनिवार को रांची के सांसद संजय सेठ को दी। सांसद ने अतारांकित प्रश्न काल में अल्पसंख्यकों से संबंधित सवाल पूछा था।
इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य, योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं, जो सबके लिए है।
इन योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी और जैन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014-15 से पीएमजेबीके का तहत झारखंड राज्य में 688 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 274 करोड रुपये की राशि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए स्वीकृत की गई।
वर्ष 2018 से भारत सरकार ने हज यात्रा के लिए सब्सिडी बंद कर दी है
इसमें अतिरिक्त कक्ष निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परियोजना, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, सद्भाव मंडप, स्वच्छता शौचालय जैसे कई कार्य इनके कल्याण के लिए किए गए।
इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 से अब तक चार लाख से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को 261 करोड रुपये की छात्रवृत्ति झारखंड में दी गई। वहीं, झारखंड राज्य के 14881 अल्पसंख्यकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें लगभग छह करोड रुपये खर्च किए गए हैं।
वर्ष 2018 से भारत सरकार ने हज यात्रा के लिए सब्सिडी बंद कर दी है। बावजूद इसके इस बात का ख्याल रखा गया है कि हज यात्रियों पर न्यूनतम वित्तीय बोझ पड़े और वह अपने तीर्थ यात्रा आसानी से कर सकें।
वर्ष 2018 में 2614 लोगों ने झारखंड से हज यात्रा की और 2019 में 20 सौ 63 लोगों ने झारखंड से हज यात्रा की है। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर कई तरह के उन्मुखीकरण प्र
