रांची: प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) ने कहा है कि रांची रजिस्ट्री कार्यालय के सब रजिस्टार ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि प्रतिबंधित सूची में दर्ज गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है।
तिर्की ने शुक्रवार को कहा कि विगत दिनों रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा रांची निबंधन कार्यालय का घेराव किया गया।
इस दिशा में सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए
साथ ही अधिवक्ताओं ने कार्यालय पर 25 हजार रुपये प्रति डिसमिल घूस मांगने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर इसके जवाब में सब रजिस्टार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रतिबंधित सूची में दर्ज गैरमजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में, विशेषकर बड़े शहरों में जमीन की खरीद बिक्री और निबंधन के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता को साबित करने के लिए काफी है।
उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार राज्य में जमीन के अवैध खरीद बिक्री गैरमजरूआ जमीन की गैरकानूनी बंदोबस्ती जारी रहा तो यह राज्य न तो आधारभूत संरचना का निर्माण कर सकता है और ना ही लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। इस दिशा में सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।
