रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) बोर्ड का पुर्नगठन मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद किया जाएगा।
विधानसभा में बजट सत्र के 12वें दिन विधायक जय प्रकाश भाई पटेल के पूछे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने यह बात कही है।
विधायक जयप्रकाश प्रकाश भाई पटेल ने कहा कि जैक में शैक्षणिक पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक पद स्वीकृत है, लेकिन अभी पद खाली है।
शैक्षिक पदाधिकारी एवं वित्त पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है
इसपर मंत्री ने कहा कि शैक्षिक पदाधिकारी एवं वित्त पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है जबकि परीक्षा नियंत्रक पद रिक्त है।
जैक सचिव द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि पूर्णकालिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किए जाने से परिषद का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।
परिषद अपना कार्य शासन में निष्पादित कर रहा है,जहां तक पूर्णकालिक नियुक्ति की बात है तो भविष्य में नियुक्त प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।
पटेल ने कहा कि जैक में हर साल 50 से 60 करोड़ रुपये तक का कारोबार होता है। अगर संविदा कर्मी पैसे लेकर भाग जाये। इन्होंने सरकार से मांग की कि वित्त पदाधिकारी का अनुभव दस साल और एमबीए चाहिए।
संविदाकर्मियों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी है। सदन में पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि विधायक इरफान अंसारी का जहां मन होता है वहां जाकर डुबकी लगा लेते हैं।
मंत्री ने स्पीकर से कहा कि उन्हें बोलिए थोड़ा कम डुबकी लगाया करें। दरअसल विधायक उमाशंकर अकेला चौपारण स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सुंदरीकरण के उठाये गये मांग पर इरफान अंसारी ने कहा था मैंने वहां डुबकी लगाया है उस मंदिर का सुंदरीकरण होना चाहिए।
विधायक अकेला के मांग पर मंत्री ने कहा कि वह मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। उसे पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है।
तब तक विधायक अपने फंड से उसका सौंदर्यीकरण करवा सकते हैं। इस पर उमाशंकर अकेला ने कहा कि विधायक कोटा दस करोड़ करवा दीजिए हम सौंदर्यीकरण करवा लेंगे।
वहीं दूसरी ओर विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस कर्मियों के मुख्य मांग में से एक क्षतिपूर्ति अवकाश का मुद्दा उठा।
माले विधायक विनोद सिंह ने पुलिस कर्मियो के क्षतिपूर्ति अवकाश को फिर से बहाल कर के वर्दी भत्ता बढ़ाने का मामला उठाया। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि बहुत जल्द निर्णय लिया जायेगा।
