रांची: प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन (PASWA) के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्य के शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में आरटीआई कानून में किए संशोधन को निरस्त करने एवं शहरों में स्कूल के लिए 75 डिसमिल जमीन तथा ग्रामीण इलाकों में एक एकड़ जमीन बाध्यता कानून को निरस्त करने की मांग की।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दूबे ने बताया कि शिक्षा सचिव ने जमीन की बाध्यता कानून समाप्त किए जाने को लेकर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है।
उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने सौंपे ज्ञापन में सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे प्रस्तावना में स्कूल भवन के निर्माण के लिए नगर निगम से नक्शा पास कराने, अग्निशामक विभाग से एनओसी सर्टिफिकेट लेने तथा शिक्षक नियुक्ति में टीजीटी पास होने को अनिवार्य किए जाने की त्रुटियों पर भी शिक्षा सचिव का ध्यान आकृष्ट कराया है।
शिक्षा सचिव से यह भी अनुरोध किया है कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का अध्यादेश जारी किया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार हो सके।
