रांची: रांची के उपविकास आयुक्त (डीडीसी) विशाल सागर की अध्यक्षता में सोमवार को ऑनलाइन जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूर्णता में लापुंग, मांडर, चान्हो, सिल्ली, बेडो एवं तमाड प्रखण्ड के खराब प्रदर्शन पर डीडीसी ने गहरा असंतोष व्यक्त किया।
उन्होंने सभी प्रखण्ड समन्वयकों को इसपर विशेष ध्यान देकर विभाग द्वारा अनुमोदित आवास मॉडल को जरुरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से 30 अप्रैल 2022 के पूर्व सभी लंबित आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिस प्रखण्ड का प्रदर्शन असंतोषजनक होगा वहां के प्रखण्ड समन्वयक की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
सभी स्वीकृत आवास के लाभुकों को स्वीकृति से सात दिनों के अंदर प्रथम क़िस्त का एफटीओ करवाना हर हाल में सुनिश्चित करें। प्रथम क़िस्त में विलंब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
डीडीसी ने कहा कि लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान के 90 दिनों से पूर्व हर हाल में दूसरे किस्त का भुगतान किया जाय।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के छह लाभुकों जिनका अबतक प्रथम किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें सात दिनों के अंदर प्रथम क़िस्त का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी बीडीओ को अपने अधीनस्थ प्रखण्ड समन्वयक को प्रतिदिन क्षेत्र में भेजकर आवास निरीक्षण करवाने और लाभुकों को आवास निर्माण में आ रही समस्या के समाधान करने के लिए निर्देश दिया।
डीडीसी द्वारा मनरेगा अन्तर्गत योजना की पूर्णता में विशेष ध्यान देते हुए समय पर कार्य को पूर्ण करवाने के लिए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
साथ ही वर्षवार रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को रिजेनरेट कर समय पर उसका भुगतान करवाने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत स्वीकृति देते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का निर्देश दिया।
