रांची: ग्रामीण विकास विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों में मनरेगा सहित अन्य मदों में भुगतान के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को वित्तीय शक्ति दी है।
राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित हो गयी हैं। इस वजह से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायतें विघटित हो गयी हैं।
चुनाव लड़ रहे सारे मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पावर सीज कर दिये गये हैं। वे अब सरकारी बैठक नहीं कर सकेंगे, कोई योजना भी पारित नहीं कर पायेंगे।
इसके अलावा मनरेगा सहित अन्य मदों के लिए चेक भी नहीं काट पायेंगे। ऐसे में सरकार ने आवश्यक कार्य और मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए शक्ति दी है।
