रांची: पिछड़ी जातियों के आरक्षण (Backward Caste Reservation) को ध्यान में रखकर झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) के लिए हेमंत सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का निर्णय लिया है।
एक डेडिकेटेड कमीशन ओबीसी आरक्षण (Dedicated Commission OBC Reservation) के लिए सर्वेक्षण करेगा। समीक्षा के बाद सरकार को इससे जुड़ी रिपोर्ट देगा।
इसी आधार पर सरकार OBC के लिए आरक्षण की सीमा तय करेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिनों में कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी हो जाएगी।
बता दें कि 26 जून को झारखंड कैबिनेट ने नगर निकाय चुनाव (Municipal Elections) में OBC आरक्षण तय करने के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ कराने के लिए एक Dedicated Commission के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
अप्रैल में ही खत्म हो चुका है कई नगर निकायों का कार्यकाल
यह महत्वपूर्ण बात है कि ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) के कारण ही 48 नगर निकायों का चुनाव अभी तक लंबित है। 30 अप्रैल 2023 को ही 35 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
इससे पहले 2020 में 13 निकायों के कार्यकाल खत्म हो चुका है। आयोग को यह भी देखना है कि आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (Reservation Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) को मिलाकर 50 फीसद से अधिक न हो।
