रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र (Jharkhand Vidhansabha Mosson Seasion) के आखिरी दिन शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेंब्रम (Lobin Hembrum) ने गैर सरकारी संकल्प के जरिए एक बार फिर से अपनी सरकार को सदन में घेरा।
उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री रहते हुए भी झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। जमीन बचाने के लिए सीएनटी और एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद जमीन की लूट जारी है।
लोबिन ने कहा, आदिवासी जमीन का नेचर बदलकर जमीन का अवैध कारोबार हो रहा है, आखिर यह राज्य क्यों बना है। विधायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कानूनों को सख्ती से लागू करवाने और जांच की मांग की।
ढुल्लू महतो ने धनबाद में कोयला के अवैध माइनिंग का मामला उठाया
सदन में विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) ने गैर सरकारी संकल्प के दौरान धनबाद में कोयला के अवैध माइनिंग का मामला उठाया। उन्होंने विधानसभा कमेटी से जांच कराने की मांग की।
उन्होंने कहा कि अगर वहां अवैध माइनिंग नहीं हो रही होगी तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। एक टास्क फोर्स के गठन पर विश्वास नहीं करता हूं। विधानसभा की कमेटी बनाकर वहां भेजा जाये। सरकार चाहे तो सत्ता पक्ष के ही विधायकों को कमेटी में रखा जाये।
उन्होंने कहा कि जब भी मैं अवैध माइनिंग की बात उठाता हूं, मुझ पर केस कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं।
मैं हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अवैध कोयला माइनिंग (Illegal Coal Mining) के खिलाफ पुलिस के द्वारा केवल खानापूर्ति की जाती है और अफसरों की मिलीभगत से अवैध माइनिंग की जाती है। धनबाद के पंचायतों की जमीन पर अवैध माइनिंग हो रही है। वहां के स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है।
