नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम (Congress MP Karti P. Chidambaram) शनिवार को लगातार तीसरे दिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के सामने चीनी वीजा घोटाले के सिलसिले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुए।
मीडिया से बातचीत करते हुए कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) को सीबीआई के खिलाफ उनके गोपनीय संसदीय कागजात जब्त करने के लिए लिखा था और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने अपनी पूछताछ की तुलना एक टेस्ट क्रिकेट खेल से करते हुए जांच एजेंसी (Investigative Agency) पर कटाक्ष किया और इसे उत्पीड़न और राजनीतिक प्रतिशोध की रणनीति करार दिया।
गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति से करीब छह घंटे तक पूछताछ की। अगले दिन फिर पूछताछ करीब छह घंटे तक चली।
एस. भास्कररमन उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट, वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में हैं। उसका सामना कार्ति से होगा। सीबीआई ने अदालत से कहा था कि वह दोनों आरोपियों का सामना करना चाहती है।सीबीआई ने इस मामले में 65,000 ईमेल भी बरामद किए हैं जिन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान बरामद सेल्स डीड बेहद अहम है। यह बिक्री विलेख जोर बाग में खरीदी गई संपत्ति का है और पावर ऑफ अटॉर्नी भास्कररमन (Power of Attorney Bhaskararaman) के नाम है जबकि संपत्ति कार्ति और उनकी मां ने खरीदी थी।
इस सिलसिले में कार्ति चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी
हाल ही में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, मनसा (Punjab) स्थित एक निजी फर्म, तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड ने एक बिचौलिए की मदद ली और कथित तौर पर चीनी नागरिकों को समय सीमा से पहले परियोजना को पूरा करने में मदद करने के लिए वीजा जारी करने के लिए 50 लाख रुपये का भुगतान किया।
सीबीआई अधिकारी ने कहा, मनसा (Punjab) स्थित निजी फर्म 1,980 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट (1,980 MW Thermal Power Plant) स्थापित करने की प्रक्रिया में थी और संयंत्र की स्थापना एक चीनी कंपनी को आउटसोर्स की गई थी।
परियोजना अपने समय से पीछे चल रही है। देरी के लिए दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए, उक्त निजी कंपनी अधिक से अधिक चीनी व्यक्तियों, पेशेवरों को जिला मनसा (Punjab) में अपनी साइट के लिए लाने की कोशिश कर रही थी और गृह मंत्रालय द्वारा लगाई गई सीमा से ऊपर परियोजना वीजा की आवश्यकता थी।
अधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, उक्त निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से चेन्नई स्थित एक व्यक्ति से संपर्क किया और उसके बाद उन्होंने सीलिंग के उद्देश्य को विफल करने के लिए एक बैक-डोर रास्ता तैयार किया।
उसी के अनुसरण में, मनसा स्थित निजी कंपनी के उक्त प्रतिनिधि ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) को एक पत्र प्रस्तुत कर इस कंपनी को आवंटित परियोजना वीजा के पुन: उपयोग के लिए अनुमोदन की मांग की, जिसे एक महीने के भीतर अनुमोदित किया गया और कंपनी को अनुमति जारी की गई।
यह आरोप लगाया गया है कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम ने कथित तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर चीनियों को वीजा दिलाने में मदद की।सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।
