मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को कहा कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेगी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया है।
राज्य विधायिका के चार सप्ताह के बजट सत्र से पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण के मुद्दों पर विधायिका में चर्चा और बहस के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, ”हम दो कदम आगे बढ़ सकते हैं या दो कदम पीछे हट सकते हैं लेकिन हम उन मुद्दों पर पीछे नहीं हट सकते, जिन्हें लेकर हम अडिग हैं।”
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मलिक के इस्तीफा देने तक भाजपा सदन को चलने नहीं देगी, पवार ने कहा, ”कई बार, विधायिका में मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। कल उच्च न्यायालय में मलिक की अपील पर भी सुनवाई होगी। देखते हैं क्या होता है।”
उन्होंने कहा कि फिलहाल एमवीए सरकार मलिक के इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी मायने रखता है कि गिरफ्तारी कैसे हुई और मलिक ने यह भी कहा है कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था।
विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पवार ने कहा कि सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए कहा है।
राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रभार संभालने वाले पवार ने कहा कि वह वर्ष 2022-23 के लिए बजट 11 मार्च को पेश करेंगे और मौजूदा सत्र 25 मार्च तक जारी रहेगा।
