झारखंड

MGNREGA से लंबित योजनाओं की कार्य योजना बनाकर ससमय कराएं पूरा

रांची: ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के सचिव प्रशांत कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों (Deputy Development Commissioners) को निर्देश दिया कि नरेगा से संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई दें, इसे सुनिश्चित करें।

MGNREGA सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम भी है।

उन्होंने विभिन्न जिलों में MGNREGA योजनाओं के क्रियान्यवन में हो रही देरी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है।

प्रशांत कुमार सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए

सचिव ने MGNREGA के तहत संचालित योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों को रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन (Rejected Transaction) के कारण हो रही परेशानी को एक सप्ताह में सुधार करवाने का निर्देश दिया।

प्रशांत कुमार ने सभी उप विकास आयुक्तों से कहा कि ससमय लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह ध्यान दें कि शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए।

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार, निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने ससमय कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रूर्बन मिशन और जलछाजन की भी समीक्षा की।

अगले दो साल में एक लाख कुओं का होगा निर्माण

प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा। जिलावार इसका लक्ष्य तय किया जायेगा।

इसके लिए कूप निर्माण के लिए लाभुकों का सहायता राशि भी दी जायेगी। सिंचाई कूप निर्माण में सामग्री मद में पचास हजार रुपये प्रति कूप सहायता राशि लाभुकों की दी जाएगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के निर्देश पर बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धण योजना जिसका MGNREGA के साथ अभिसरण कर निर्माण कार्य किया जाएगा।

एक लाख कुआं का निर्माण दो चरणों में होगा। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष 50 हजार व दूसरे चरण में अगले वित्तीय वर्ष 50 हजार का निर्माण कराया जायेगा।

मांग के अनुसार काम मुहैया कराया जायेगा

कुमार ने जानकारी दी कि राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना से बड़े पैमाने पर पौधा रोपण का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में इन कुओं के निर्माण से पटवन आसान होगा।

इस योजना के प्रारम्भ होने से MGNREGA में 100 दिन काम की गांरटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मजदूरों को वित्तीय वर्ष में मांग के अनुसार काम मुहैया कराया जायेगा।

बैठक के दौरान MGNREGA आयुक्त राजेश्वरी बी (Rajeshwari B) ने MGNREGA अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निदेश दिया।

मनरेगा आयुक्त ने सभी संबंधित DDC को निर्देश किया कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें।

MGNREGA योजनांतर्गत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने पूर्व की लंबित योजनाओं का अवलोकन कर प्राथमिकता के आधार पर, उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर लंबित ATR के साक्ष्य भी अपलोड करने हेतु निदेशित किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की समीक्षा की

MGNREGA आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं की समीक्षा की एवं लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य योजना बना कर सभी उप विकास आयुक्तों को अविलंब पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

इस दौरान राज्य में सबसे खराब स्थिति में रहने वाले जिलों के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया।

गिरिडीह, कोडरमा, पाकुड़ एवं सिमडेगा जिला में खेल मैदान निर्माण पूर्ण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और DDC को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

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