नई दिल्ली: दिल्ली के Former Deputy chief Minister मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंगलवार को रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले (Excise Policy Matters) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के सिलसिले में एक अदालत में जमानत याचिका दायर की।
राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।
सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया
अदालत ने 17 मार्च को इसी मामले में AAP नेता की ED हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा इसी मामले में सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
CBI द्वारा 26 फरवरी को आप नेता को गिरफ्तार (Arrest) किए जाने के बाद ED ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।
मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा
मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ED द्वारा अदालत (Court) को अवगत कराया गया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं और उन्हें अन्य आरोपी (Accused) व्यक्तियों के साथ आमने-सामने पूछताछ करनी है।
जांच एजेंसी ने अदालत (Court) को सूचित किया था कि पूर्व Deputy Chief Minister के E-mail और मोबाइल से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।
