नयी दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि भले ही ट्वीटर बोर्ड ने एलन मस्क के 44 अरब डॉलर के खरीद समझौते को मंजूरी दे दी हो लेकिन इसका कोई प्रभाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर जारी किये गये दिशानिर्देशों पर नहीं पड़ेगा।
उन्होंने रायसीना डायलॉग 2022 में यहां कहा कि यूजर्स की डाटा प्राइवेसी और सुरक्षा के लिये बनाये गये दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को यूजर्स के नुकसान के प्रति सचेत होना होगा। एलन मस्क के ट्वीटर अधिग्रहण के बाद भी सोशल मीडिया को लेकर बनाये गये आईटी दिशानिर्देश समान रहेंगे।
आईटी मंत्री ने कहा कि एल्गोरिद्म में भेदभाव होता है इसी कारण ऐसी पद्धति बनाने की जरूरत है, जो एल्गोरिद्म कोडिंग की जवाबदेही सुनिश्चित करे।
आईटी नियम, 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करना होता है।
उसमें भारत के यूजर्स से प्राप्त शिकायतों का विवरण होता है। उसमें उन शिकायतों के निवारण के लिये उठाये गये कदमों का भी जिक्र होता है।
ऑटोमेटेड डिटेक्शन होने पर जो हटाने की कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में भी बताना होता है।
इस नये नियम के तहत सभी बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिनके यूजर्स की संख्या 50 लाख से अधिक हो, उन्हें मासिक अनुपालना रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।
रिपोर्ट के अनुसार, मस्क अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर रहे हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र की आधारशिला यही आजादी है।
उन्होंने कहा कि ट्वीटर एक डिजिटल चौक की तरह है, जहां मानवता के भविष्य से संबंधित मसलों पर चर्चा होती है।
ऐसा माना जा रहा है कि अगर ट्वीटर मस्क की अगुवाई में कंटेट के नियमों में ढील देगा तो इससे हेट स्पीच, हिंसात्मक बयान, गलत जानकारियों और अन्य गलत कंटेट का बोलबाला बढ़ जायेगा।
इससे ट्वीटर से जुड़ने वाले नये लोगों की संख्या प्रभावित हो सकती है क्योंकि कई लोग पहले से ही एक सार्वजनिक चौक जैसे प्लेटफार्म पर पोस्ट करने से कतराते हैं।