कोच्चि: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को उस समय झटका लगा जब उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनके द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश पर रोक लगा दी, जिन्होंने कथित तौर पर विजयन के खिलाफ सोने की तस्करी मामले में दो मुख्य आरोपियों पर कबूल करने के लिए दबाव डाला था।
यह ईडी था जिसने जांच के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस भेजने के लिए कहा और मामले को बाद की सुनवाई के लिए बाद के दिन के लिए पोस्ट कर दिया।
ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि विजयन ने इस न्यायिक जांच का आदेश देकर अपने आधिकारिक पद का उल्लंघन किया है। केरल सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।
भले ही पहली पिनाराई विजयन सरकार के अंतिम दिनों में जांच की घोषणा की गई थी, लेकिन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी.के. मोहन 6 अप्रैल के विधानसभा चुनावों में विजयन के सत्ता में बने रहने के बाद बाहर आए।
आयोग ने मिलकर कार्रवाई की और एक विज्ञापन दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग बयान देना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं।
जिस तरह से विजयन ने आयोग की नियुक्ति की थी, उस पर भाजपा पहले ही चिंता व्यक्त कर चुकी थी, जिसे उन्होंने संघीय ढांचे पर हमला करार दिया था।
केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केमल पाशा ने कहा कि सरकार जिस तरह से आयोग के साथ आगे बढ़ी, उसके तर्क को समझा नहीं जा सकता।
पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि यह अनसुना है और मुझे आश्चर्य है कि जिस अदालत को मामले को खारिज कर देना चाहिए था, उसने जाकर रोक लगा दी। इस तरह की जांच की कोई भी घोषणा संघीय ढांचे के खिलाफ है।
हालांकि, माकपा सचिव और वाम संयोजक ए. विजयराघवन ने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि राज्य सरकार को न्यायपालिका से संपर्क करने का पूरा अधिकार है और यही किया गया था और कुछ भी नहीं देखा जाना चाहिए।
इस न्यायिक जांच का आधार दो महिला पुलिस अधिकारियों की शिकायत पर आधारित है कि उन पर यह गवाही देने के लिए कथित तौर पर दबाव डाला जा रहा था कि सोने की तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश को मामले में विजयन को फंसाने के लिए बयान देने को मजबूर किया गया था।
दो महिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जो स्वप्ना सुरेश को न्यायिक हिरासत में सुरक्षा प्रदान कर रही थीं, उन्होंने सुना था कि ईडी ने उन पर विजयन का नाम लेने के लिए दबाव डाला था।
संयोग से जब विजयन ने अपराध शाखा द्वारा मामला दर्ज कराया और फिर न्यायिक जांच की घोषणा की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण सहित अन्य मंत्रियों ने केरल सरकार के इस तरह के कदम की निंदा की थी।
अप्रैल में, विजयन को तब झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय ने उसी मामले में केरल पुलिस की अपराध शाखा इकाई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी को रद्द कर दिया।