नई दिल्ली: कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अगले दो दिन में फैसला करेगी।
सोमवार को सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मामले को स्थगित करने की गुहार लगाकर कहा कि इस बारे में बैठक बुलाई गई है।
एजी ने कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में गुरुवार तक अदालत के सामने अपना जवाब पेश करेगी।
जस्टिस एएम खानविलकर ने केंद्र से कहा कि आप फैसला जरूर करें, मगर आप पिछले साल की तरह परीक्षा न कराने के फैसले से इतर कोई फैसला करते हैं,तब आपको हमें अच्छे तर्क जरूर देना होगा।
अधिवक्ता ममता शर्मा ने याचिका में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
याचिका में कहा गया है, कोविड की स्थिति पिछले साल की तुलना में अधिक गंभीर है और उत्तरदाताओं को बारहवीं कक्षा के छात्रों के ग्रेडिंग/अंकों का आकलन करने के लिए पिछले वर्ष की तरह ही मानदंड अपनाने की आवश्यकता है।
पिछले साल, महामारी के बीच शीर्ष अदालत ने बोर्ड से छात्रों के पहले के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम निर्धारित करने और घोषित करने के लिए कहा था।
