नई दिल्ली : Ram Setu को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर चीफ जस्टिस NV Ramna की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा।
Chief Justice ने इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करने का आश्वासन दिया। स्वामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वह पहले भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं।
पहले की सुनवाई में Central government ने कहा था कि वह राम सेतु को नहीं हटाएगी। हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे।
सरकार ने पौराणिक महत्व के राम सेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वह ये बताए कि राम सेतु का संरक्षण करना चाहती है या उसे हटाना चाहती है । कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर, 2017 को केंद्र सरकार को स्वामी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
स्वामी ने कहा था कि सेतु समुद्रम परियोजना (Sethu Samudram Project) के खिलाफ 2009 में दायर याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने पौराणिक महत्व के राम सेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया है ।
