नई दिल्ली: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत सात चरणों में होने वाले मतदान की तारीखों की घोषणा शनिवार को की गई।
इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी।
संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सत्ताधारी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी शिकायत के लिए कोई ठोस कारण दिया गया है या नहीं।
विशेष रूप से, चुनाव अभियान के दौरान मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और चुनावी कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे।
सत्ताधारी पार्टी के लिए प्रतिबंधों में विमान सहित सरकारी परिवहन का उपयोग भी शामिल है।
चुनाव आयोग के पत्र में सार्वजनिक स्थानों, जैसे पार्क, मैदान आदि के उपयोग के प्रावधानों और विश्राम गृहों, डाक बंगलों आदि का उपयोग कौन कर सकता है, इस बारे में भी ध्यान आकर्षित किया।
आयोग ने कहा, सत्ताधारी पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से राजनीतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण कवरेज और प्रचार एकत्र करने की उपलब्धियों के लिए चुनावी अवधि के दौरान समाचारपत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन का मुद्दा और आधिकारिक मास मीडिया के दुरुपयोग से बचा जाना चाहिए।
चुनाव की घोषणा के समय से किसी भी मंत्री या अन्य अधिकारियों को विवेकाधीन निधि से किसी भी अनुदान/भुगतान को मंजूरी देने की अनुमति नहीं है और न ही वे आधारशिला आदि रख सकते हैं या किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते हैं।
आयोग ने शीर्ष राज्य बाबू को अधिकारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध के बारे में भी याद दिलाया, और यदि आवश्यक हो, तो आयोग की पूर्व अनुमति के साथ ऐसा करने के लिए।
पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव सात चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20, 23 फरवरी और 3 व 7 मार्च को मतदान होगा।
पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा।
