रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भोजनावकाश के बाद तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई।
तृतीय अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि जिस दिन से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तभी से इस राज्य में दलित सुरक्षित नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस इलाके से जीत कर आते हैं, वहां पर भी दलित सुरक्षित नहीं हैं। वहां स्थिति यह है कि जिस दिन मुख्यमंत्री साहेबगंज प्रवास पर थे, उसी वक्त तालझरी थाने में दलित युवक देवी तुरी की पीट-पीट कर हत्या हुई।
उन्होंने कहा कि तृतीय अनुपूरक बजट मार्च लूट की तैयारी है। दलित युवक की थाने में हुई हत्या में संलिप्त पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो।
आये दिन साहेबगंज से प्रशासन का दुर्दांत चेहरा सामने आते रहता है। अगर मुख्यमंत्री के इलाके में यह स्थिति है तो बाकी जगह की स्थिति सदन समझ सकता है।
दूसरी ओर अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये झारखंड के लोगों का हक मार रहे हैं।
संथाल परगना को ये घुसपैठिये अपना चरागाह बनाये हुए हैं। साहेबगंज के रास्ते आते हैं और दुमका, जामताड़ा में आधार कार्ड बनवा कर यहां की योजनाओं का दोहन कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है। थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है।
इस प्रदेश में न तो पुलिस सुरक्षित हैं, न वकील, न पत्रकार और न ही आम जन सुरक्षित है। तीन मार्च को बजट आना है और एक दिन पहले अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। यह उचित नहीं है।
इस दौरान कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि वृद्धा पेंशन पिछले नौ महीने से राज्य में लाभुकों को नहीं मिल रहा है। यह सच बात है।
सरकार शीघ्र लाभुकों को राशि दे। तिर्की ने सदन में अनुपूरक बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि गांव में महिलाएं गुस्से से पासबुक भी जला देती हैं। तिर्की ने कहा कि जब भी वह अपने क्षेत्र में जाते हैं।
वृद्धा पेंशन के लाभुक सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी वृद्धा पेंशन से जुड़े मुद्दे कई विधायकों ने उठाया था।
तिर्की ने कहा कि अनुपूरक बजट संवैधानिक प्रक्रिया है। क्योंकि बजट आकलन से बनता है और जब सरकार को पैसे की कमी होती है तो अनुपूरक लाया जाता है।
अभी मार्च महीना चल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, यह तय होना चाहिए कि बजट की राशि पीएल अकाउंट में जमा नहीं हो। इस दौरान उन्होंने बाजार समिति को बहाल करने की भी मांग की।
